यूपी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रदेश चुनाव आयोग शुरु कर दिया है। इसके बाद से गांव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पंचायत चुनाव 2026 में प्रस्तावित है। इसे पहले ही ग्राम पंचायत का नए सिरे से आयोग परिसीमन कराएगा। परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत व राजस्व ग्रामों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने से स्थिति बदलेगी। उसके बाद 1000 से कम आबादी वाले गांव नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल करने की योजना है। ग्राम पंचायत व राजस्व ग्राम के आंशिक पुनर्गठन के लिए जिले में चार सदस्यों की कमेटी का गठन आयोग ने कर दिंया है।
आप को बता दें कि पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2026 में संभावित है। पूरे प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतें है। 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायतें शामिल है। 67 जिलों में मतपेटिकाओं की आपूर्ति के लिए निर्वाचन आयोग ने ई-टेंडर ई-टेंडर जारी कर दिया है। आयोग के अधिकारी ने बताया कि चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने आयोग दृढ़ संकल्पित है।आयोग ने इसे लेकर जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए है।
2026 में होंगे पंचायत चुनाव, तैयारियों में लगेंगे छह महीने
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल–मई 2026 में कराए जाने प्रस्तावित हैं। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, वार्डों का निर्धारण, आरक्षण की प्रक्रिया और जातीय आंकड़ों को अपडेट करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होंगे, जिनमें करीब छह महीने का वक्त लगेगा।
शहरी क्षेत्र में शामिल हुए गांवों का होगा पुनर्गठन
शासनादेश के मुताबिक, जिन ग्राम पंचायतों का कुछ या पूरा हिस्सा अब शहरी निकायों में शामिल हो चुका है, उनकी स्थिति बदल गई है। ऐसे में जरूरत है कि इन ग्राम पंचायतों को या तो समाप्त किया जाए या उनके बचे हुए हिस्सों को सीमावर्ती पंचायतों में जोड़ा जाए। कई पंचायतों की जनसंख्या अब एक हज़ार से कम रह गई है, जो पंचायत बनाए रखने के मानक से कम है। उन्हें पास के ग्राम पंचायतों में शामिल किया जाएगा।
